मुंबई: मुंबईमधील वाढत्या लोकसंख्येने झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांच्या वस्तीमध्ये कचऱ्याचे प्रमाण देखील खुप जास्त प्रमाणात वाढले आहे. येथे राहणारी लोक कचऱ्याची योग्य प्रकारे व्हिलेवाट लावत नसल्याने कचरा टाकण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामध्ये थेट आता मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्ष घातले आहे.आणि राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.




नागरी शिस्त लागू करण्यासाठी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये कचरा टाकण्यासंदर्भात धोरण तयार करावे,ज्यामुळे योग्य उपाययोजना राबवता येतील असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.




राज्य सरकारने धोरण तयार करावेन्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी ३ नोव्हेंबरच्या आदेशात असे म्हंटले की "शहरातील काही भागात झोपडपट्ट्या आहेत म्हणून, सार्वजनिक ठिकाणी,फूटपाथवर,पदपथांवर कचरा टाकून सार्वजनिक उपद्रव करणाऱ्या व्यक्तिंमुळे उर्वरित भागांना आणि तेथील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू नये" म्हणून बीएमसी प्रमुख आणि एसआरएचे सीईओ सदस्य म्हणून नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समिती तयार करून राज्य सरकारने धोरण तयार करावे अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.




जमीन ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ही झोपडपट्ट्यांखालीन्यायाधीशांनी सांगितले की मुंबईची जमीन ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ही झोपडपट्ट्यांखाली असल्याने आणि एकूण कचऱ्यापैकी जास्तीत जास्त कचरा म्हणजे ३० ते ४० टक्के कचरा हा झोपडपट्टी भागातून तेथील पदपथ रस्ते इत्यादीसह गोळा केला जात असल्याने एका योग्य धोरणाची आवश्यकता आहे.




जप्तीचा विचार देखील केला जाऊ शकतोझोपडपट्ट्यांमधील हा एक महत्त्वाचा विषय आहे.ज्यावर अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात एक योग्य आणि ठोस धोरण तयार करून लक्ष देणे गरजेचे आहे.असेही ते म्हणाले. तयार करण्यात येणाऱ्या या धोरणामध्ये झोपडपट्ट्यांना पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळाणाऱ्या सवलती,लाभ ज्यामध्ये मोफत अनुदानित निवासाचा समावेश आहे अशा सेवांचा जप्तीचा विचार देखील केला जाऊ शकतो. दंड आकारणे, गुन्ह्याची नोंद करणे हे आवश्यक नागरी शिस्त आणण्यासाठी पुरसे ठरत नाही.




तक्रारीबाबतचा अहवालयाचिकाकर्त्याच्या वकीलांनी या कचऱ्याच्या त्रासाने व्यक्तींना होणाऱ्या डोकेदुखी, मळमळ आणि उलट्यांच्या तक्रारीबाबतचा अहवाल देखील सादर केला. सर्वसामान्य जनतेला प्रदूषणाचा त्रास होत आहे तर डंपिग सुविधेच्या कामकाजात कोणतीही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही असेही त्यांनी सांगितले.

सर्व माध्यमांवर या नोटिसा पाठवणारबीएससीतर्फेच्या वकिलांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांसहित इतर आस्थापनांना कचऱ्याच्या स्त्रोतांचे वर्गीकरण करण्याच्या नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात जारी करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित नोटिसचा मसुदा सादर केला. न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्देशानुसार व्हॉट्सअॅप, एसएमएस आणि ईमेलसह अशा सर्व माध्यमांवर या नोटिसा एका आठवड्याच्या आत जारी करून पाठवण्याचे आदेश दिले.