तेल अवीव: इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांना सरकार स्थापनेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधी बाकांवरील पक्षांनी आघाडी तयार केली आहे. या दरम्यान संसदेतील महत्त्वाच्या पदांचा तिढा सुटला आहे. नेतान्याहू यांची खुर्ची जाणार हे जवळपास निश्चित झालेलं असताना दुसरीकडे होऊ घातलेले पंतप्रधान गादी आइजनकोट यांनी २६ व्या नेसेट म्हणजेच इस्रायली संसदेत कोणत्या नेत्याला कोणती जबाबदारी मिळणार याबद्दलची घोषणा केली आहे. नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान, एविग्डोर लिबरमॅन आणि यायर लॅपिड यांना नव्या संसदेत महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाणार आहे.






सरकार स्थापनेची तयारी सुरू असताना पाच नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. माजी मंत्री आणि यशर पार्टीचे खासदार मटन कहाना नेसेटचे पुढील अध्यक्ष असतील. तर माजी संरक्षण मंत्री एविग्डोर लिबरमॅन यांच्याकडे परराष्ट्र आणि संरक्षण संबंधित समितीचं अध्यक्षपद असेल. बेनेट यांच्या पक्षाचे खासदार लिरान अविशार बेन-होरिन यांच्याकडे अर्थ समितीची जबाबदारी दिली जाईल. यासोबतच रॉय फोल्कमन यांच्याकडे हाऊस कमिटीचं अध्यक्षपद सोपवलं जाईल. संसदेशी संबंधित कामकाज आणि त्यासंबंधित प्रकरणांची जबाबदारी या समितीकडे असेल.






बदल आणि सुधारणेचं राजकारण करणाऱ्या सहकाऱ्यांसोबत महत्त्वाच्या पदांसाठी उमेदवार निश्चित केल्याची माहिती गादी आइजनकोट यांनी सोशल मीडियावर दिली आहे. समितीच्या रचनेला याच आठवड्यात हाऊस ऑफ कमिटीच्या बैठकांमध्ये मूर्त स्वरुप देण्यात येईल. यानंतर बुधवारी नेसेटच्या पूर्ण अधिवेशनात मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवले जातील. आघाडीनं काही विशेष समित्यांवर सहमती दर्शवली असून त्याची माहिती नंतर दिली जाईल, असंही आइजनकोट यांनी सांगितलं आहे.






नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत इस्रायली जनतेनं कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिलेलं नाही. नेतान्याहू यांच्या उजव्या आघाडीला १२० पैकी ५३ जागांवर समाधान मानावं लागलं. तर आइजनकोट यांचा यशार पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मिळून ४८ जागा मिळाल्या. दोन्ही प्रमुख आघाड्या बहुमताच्या आकड्यापासून दूर राहिल्या. अशा स्थितीत १९ जागा जिंकणारे अरब पक्ष किंगमेकर ठरले. त्यांनी आइजनकोट यांच्या आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे नेतान्याहू यांना सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्ता स्थापनेची संधीच मिळाली नाही.






असाच काहीसा प्रकार ९ वर्षांपूर्वी गोव्यात घडला होता. २०१७ मध्ये गोव्यात विधानसभा निवडणूक झाली. सत्ताधारी भाजपनं ४० पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. बहुमताचा आकडा २१ होता. त्यापासून भाजप बराच लांब होता. तर काँग्रेसनं १७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाची पहिली टर्म सरू होती. भाजपनं वेगवान हालचाल करत लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेत २२ चा आकडा गाठला. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही त्यांना सरकार स्थापन करता आलं नाही आणि भाजपनं आक्रमक राजकारण करत सत्ता स्थापन केली होती.