अमरावती. देशात पुन्हा एकदा मोठ्या चलनी नोटांवर बंदी घालण्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगु देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी ₹500 आणि ₹2000 च्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटाच बाजारात ठेवाव्यात, अशी त्यांची सूचना आहे. नायडू यांचा विश्वास आहे की उच्च मूल्याच्या नोटांचा वापर मर्यादित करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत करू शकते.

हा मुद्दा पंतप्रधान मोदींकडेही मांडला आहे

सोमवारी अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत नायडू म्हणाले की, हा प्रस्ताव आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर ठेवला आहे. डिजिटल चलनाशी संबंधित अहवाल तयार करताना सूचना देण्याचेही त्यांनी नमूद केले. हा मुद्दा पुढेही मांडत राहणार असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.

मोठ्या नोटांच्या माध्यमातून रोखीचे व्यवहार मर्यादित असले पाहिजेत आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पेमेंट सिस्टीम मजबूत व्हायला हवी, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास संपत्ती निर्मिती आणि गरिबी निर्मूलन यांसारखी उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

नोटाबंदीच्या 10 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठ्या नोटा चर्चेत

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीच्या दहाव्या वर्धापन दिनानंतर नायडूंची ही मागणी आली आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारने जुन्या ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटांचे कायदेशीर चलन रद्द केले होते. यामागे काळा पैसा, बनावट नोटा आणि भ्रष्टाचार रोखणे अशी उद्दिष्टे सरकारने दिली होती. नंतर ₹500 आणि ₹2000 च्या नवीन नोटा जारी करण्यात आल्या.

मे 2023 मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या नोटा अजूनही कायदेशीर निविदाच आहेत. त्याच वेळी, सध्याच्या ₹ 500 च्या नोटा देखील वैध आहेत आणि त्यांच्या नोटाबंदीबाबत केंद्र सरकार किंवा आरबीआयने कोणताही नवीन अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही.

निवडणुकीत मनी पॉवर कमी करण्यावरही भर दिला जातो

चंद्राबाबू नायडू यांनीही निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाच्या शक्तीच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली. राजकारणाचा आधार पैसा नसून जनसेवा असावी, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, जे उमेदवार निवडणुकीत जास्त खर्च करतात ते सत्तेत आल्यानंतर खर्च केलेला पैसा परत मिळवण्याची प्रवृत्ती विकसित करू शकतात.

आंध्र प्रदेशातील एनडीएने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये रोख वितरण आणि मनी पॉवरचा प्रभाव कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असल्याचा दावा त्यांनी केला. नायडू म्हणतात की निवडणूक खर्च कमी केल्यास लोकप्रतिनिधींमध्ये सेवेची भावना वाढू शकते.

सरकार ५०० च्या नोटा बंद करणार का?

सध्या चंद्राबाबू नायडूंची ही मागणी केवळ प्रस्ताव आणि राजकीय वक्तव्यापुरती मर्यादित आहे. केंद्र सरकारने सध्याच्या ₹500 च्या नोटा रद्द करण्याचा किंवा फक्त ₹100 आणि ₹200 च्या नोटा चलनात ठेवण्याचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत याला नवीन नोटाबंदीची घोषणा मानणे योग्य ठरणार नाही.