किमान पेन्शन तिप्पट करण्याची तयारी : 19 नोव्हेंबरच्या बैठकीत डोळे लावले

EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) शी संबंधित कोट्यवधी पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी केंद्र सरकारकडून एक मोठी दिलासादायक बातमी असू शकते. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹ 1,000 वरून ₹ 3,000 पर्यंत वाढविण्यावर चर्चा तीव्र झाली आहे. EPFO च्या 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी' (CBT) च्या 19 नोव्हेंबरला होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कामगार संघटना आणि कर्मचारी संघटनांच्या दीर्घकालीन मागण्या लक्षात घेऊन कामगार मंत्रालय या दिशेने ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

2014 नंतर कोणताही बदल नाही : वाढत्या महागाईत दिलासा हवा

उल्लेखनीय आहे की EPFO ​​ने कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत 2014 मध्ये किमान पेन्शन ₹ 1,000 प्रति महिना निश्चित केली होती, परंतु एक दशकाहून अधिक काळ त्यात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या खर्चाचा आणि महागाईचा विचार करता एक हजार रुपयांची रक्कम अत्यंत अपुरी ठरत आहे. किमान पेन्शन किमान ₹3,000 वरून ₹7,500 करण्याची आणि वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याची मागणी कर्मचारी संघटना सातत्याने करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या आर्थिक मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करत आहे, जेणेकरून पेन्शन फंडावर जास्त भार न टाकता पेन्शनधारकांना तात्काळ दिलासा देता येईल.

देशातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक मदत (EPFO) मिळणार आहे.

19 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या CBT बैठकीत किमान पेन्शन ₹3,000 पर्यंत वाढवण्याचा औपचारिक निर्णय घेतल्यास, देशातील संघटित क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना थेट आर्थिक फायदा होईल. विशेषत: कमी वेतनश्रेणीवरील सेवानिवृत्त कामगारांना ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. कामगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मंडळाच्या सदस्यांमध्ये आर्थिक मॉडेलिंगवर सहमती झाल्यानंतर, अंतिम मंजुरीसाठी ते केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करणे अपेक्षित आहे.