भारतातील बहुतांश मंडळी विमा योजनेवर अतुट विश्वास ठेवतात. देशातील कोट्यावधी नागरिक LIC पॉलिसीधारक आहेत. पण अनेकदा काही त्रुटींमुळे LIC पॉलिसीधारकाचा क्लेम नाकारते. अशावेळी जर पॉलिसीधारकाची काही चूक नसेल तरीही त्यांना क्लेम देण्यापासून कंपनी नाकारत असेल तर अशावेळी संबंधित पॉलिसीधारक स्थानिक ग्राहक आयोगात धाव घेऊ शकतात. असाच काहीसा प्रकार हैदराबादच्या एम. शेषकिरण यांच्या पत्नीसोबत घडला.




टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात एजंटने केली मोठी चूकएम. शेषकिरण यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी 70 लाखांच्या दोन जीवन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. इतक्या मोठ्या रकमेच्या पॉलिसीसाठी अर्ज करताना अर्जदार व्यक्तीला मेडिकल टेस्ट देणे बंधनकारक असते. पण एम. शेषकिरण यांच्या प्रकरणात काही भलतेच घडले. या पॉलिसीत अर्ज करताना शेषकिरण यांची दुबईची फ्लाईट होती. त्यावेळी त्यांचे दुबईला रवाना होणे आवश्यक होते. पण याच प्रक्रियेत संबंधित एलआयसी एजंटला भलतीच घाई होती. त्याने टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात एम. शेषकिरण यांची कोऱ्या कागदावर सही घेतली आणि उर्वरित प्रक्रिया स्वतःहून आपापसात करून घेतली. त्यामुळे शेषकिरण यांना मेडिकल टेस्टच्या दिवशी भारतात उपस्थित व्हावेही लागले नाही.




पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर LIC ने क्लेम नाकारला यांना कर्करोग झाला. या आजारपणा दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नी शिरीषा यांनी क्लेम मागण्यासाठी LIC कडे धाव घेतली. पण एलआयसी ने त्यांना क्लेम देण्यास नाकारले. मेडिकल टेस्टच्या वेळी एम. शेषकिरण दुबईत होते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या जागी इतर कुणाला तरी मेडिकल टेस्टसाठी पाठवून कंपनीची फसवणूक केल्याचा कंपनीचा आरोप होता. पण प्रत्यक्षात घडले भलतेच होते. याउलट कंपनीच्या एजंटनेच एम. शेषकिरण यांची कोऱ्या कागदावर सही घेतली आणि पुढची प्रक्रिया स्वतःहून आपापसात पूर्ण केली होती. LIC ने क्लेम नाकारल्यामुळे शिरीषा यांनी स्थानिक ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.

पत्नी शिरीषा यांनी ग्राहक आयोगात घेतली धाव वकिलाने एजंटच्या चुकीमुळे या गोष्टी घडल्याचा युक्तिवाद पुराव्यासह मांडला. तसेच या प्रकरणात मृत पॉलिसीधारक एम. शेषकिरण यांनी कंपनीची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक न केल्याचे सिद्ध केले. पण कंपनीचा मुद्दा सिद्ध करण्यात कंपनी अपात्र ठरली. त्यामुळे निकाल शिरीषा यांच्या बाजूने लागला. ग्राहक न्यायालयाने LIC ला शिरीषा यांना 70 लाख रुपये तसेच त्यावर 9% व्याज आणि दिलेल्या मानसिक त्रासाचा दंड 1 लाख रुपये रोख देण्याचा आदेश दिला. तसेच कोर्टकचेरीचा खर्च 25 हजार रुपयेही सोपवण्याचे आदेश दिले.