नागपूर : यंदा अपुऱ्या पावसामुळे नागपूर शहरावर पाणी टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे राज्यासह नागपूर जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. परिणामी, शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह (पेंच) जलाशयातील पाणी साठ्यात घट झाली आहे. आगामी काळात उन्हाची तीव्रता वाढल्यास बाष्पीभवनामुळे जलसाठ्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात शहरातील पाणी पुरवठ्यात सुमारे 10 टक्क्यांनी कपात करण्यात येऊ शकते अशी शक्यता आहे.




दरम्यान, पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरकरांना केले आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी उन्हाळ्याचा कालावधी लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून नियोजन केले जात आहे. यापूर्वी पाणी पुरवठ्याबाबत दोन बैठका झाल्या आहेत. पाणी साठ्याची परिस्थिती पाहता दर दहा दिवसांनी पाणी कपात लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. मात्र, उपलब्ध जलसाठा आणि पावसाळ्यापर्यंतचा कालावधी लक्षात घेऊन हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. त्यामुळे सध्या नियमित पाणी पुरवठा सुरू असला, तरी भविष्यातील परिस्थिती आव्हानात्मक होण्याची शक्यता आहे.




थेंब-थेंब पाणी वाचविण्याचे आवाहननागपूरकरांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. नागपूर शहराला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले राजांनीही प्रयत्न केले होते. त्यामुळे शहरातील तलाव, जलस्रोत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गटाराचे किंवा सांडपाणी सार्वजनिक जलस्रोतांमध्ये सोडू नये. तलावांचे खोलीकरण आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असून नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.




वीज प्रकल्पांसाठी सांडपाण्याचा वापर उपलब्ध पाणीसाठा पुढील आठ महिने पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामासाठी जलाशयातून पाणी सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेले पाणी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. हे दोन्ही वीज प्रकल्प सांडपाण्यावर चालविले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे शक्य होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.




बोअरवेल खोदण्यावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भात आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करतील. विशेषतः संत्रा आणि मोसंबीची झाडे वाचविणे महत्त्वाचे आहे. अमरावती जिल्ह्यातही बोअरवेलवरील बंदी उठविण्याबाबत निर्णय होणार आहे. झाडांचे संरक्षण करण्यासोबतच भूजलपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.




गळती रोखण्यासह जलसंधारणावर भरदुसरीकडे, महानगरपालिकेकडूनही पाण्याची बचत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे नियोजन सुरू आहे. शहरातील वितरण वाहिन्यांमधील गळती दुरुस्त करणे, सुमारे ४०० सौरऊर्जेवर आधारित यंत्रणा बसविणे आणि दहा हायड्रंटची उंची वाढविणे अशा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. तसेच जलतरण तलाव आणि अन्य कामांसाठी पिण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्याच्या पर्यायाचाही अभ्यास केला जात आहे.

विकासकामांपेक्षा जलसंधारणाला प्राधान्य?महापालिकेने सिमेंट रस्त्यांच्या पाचव्या टप्प्यात ९०० कोटी रुपये खर्चून १४३ किलोमीटरहून अधिक रस्ते विकसित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय ७५ उद्याने आणि ७५ खेळाच्या मैदानांच्या विकासासाठी १६५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्याचे नियोजन आहे. मात्र, पाण्याची वाढती गरज आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होण्याची शक्यता आहे. निधीचा काही भाग जलसंधारणाच्या कामांकडे वळविण्याचा पर्यायही विचारात घ्यावा लागू शकतो. सध्या तोतलाडोह आणि कन्हान या जलस्रोतांमधून शहरासाठी दररोज सुमारे ७४० एमएलडी पाणी उपसले जाते. सुमारे ३० लाख लोकसंख्येच्या नागपूर शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे.