अमेरिकेत जर परदेशी नागरिक कामाच्या निमित्ताने राहत असेल. त्याचा जो कामाचा कालावधी आहे. तो कालावधी जर संपुष्टात आल असेल आणि त्याला नव्याने पुन्हा मुदत वाढीसाठी अर्ज करायचा असेल त्यासाठी आता यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सुक्युरिटी एक नवा प्रस्ताव तयार करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये H-1B व्हिसा धारकांना आणि इतर परदेशी कामगार जे कामाच्या निमित्ताने अमेरिकेत राहतात त्यांना कामाच्या कालावधीमध्ये वाढ करायची असेल तर आता नव्या अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. हा नियम DHS लागू करण्याच्या तयारीमध्ये आहे.




काय आहे नवा नियम ?एखादा कामगार नवीन कामासाठी अर्ज केल्यावर पुन्हा त्याच कामासाठी जर मुदतवाढ करायची असेल तर आता या प्रस्तावाने बदल होणार आहे, यानुसार आता यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ला यासाठी मंजुरी देणं बंधनकारक आहे. DHS चा अंदाज आहे की जर हा प्रस्ताव अमलात आला तर मग मात्र मोठा परिणाम कामगारांवर होवू शकतो. जवळपास २ लाख ८ हजार ४२९ अर्जावर याचा परिणाम होवू शकतो. यामध्ये H-1B, L 1, O-1 आणि TN आणि E या व्हिसा श्रेणीचा समावेश असेल त्या नमूद करण्यात आल आहे. मात्र हा जरी निर्णय लागू झाला नसला तरी त्यावर मत मागवण्यात आली आहे. जो पर्यंत अमेरिकेचं DHS विभाग हे ठरवत नाही तो पर्यंत याला अंतिम मान्यता मिळणार नाही.




याचा भविष्यात काय परिणाम होणार ?जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर भविष्यात मोठी अडचण निर्माण होवू शकते. कामगारांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावं लागू शकतो. व्हिसा मुदतवाढ करणाये कामगारांना रोजगाराची माहिती जरी त्यांनी कळवली नाही तरी त्यांना अनिश्चित काळासाठी फटका बसू शकतो. त्याच सोबत जर अधिकाऱ्यांनी आणखी पुराव्यांची मागणी केल्यास त्यामध्ये कागदपत्रांची अडचण निर्माण होवू शकते. जर प्रक्रिया करण्यास वेळ गेला तर कामगारांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होवू शकते, जर एखाद्या कामगारांना भविष्यात परदेशात जाऊन काम करायचं आहे. अशा कामगारांना मात्र नवीन व्हिसा स्टैम्प अर्ज करण्यापूर्वी त्यांना मंजूर केलेली व्हिसा जर संपत असेल तर त्याला मुदतवाढीची आवश्यकता आहे.




अमेरिकेत असलेले कामगार वेळेवर मुदत वाढ देण्यासाठी अर्ज दाखल करतात. ते कामगार I -९४ दस्तऐवज जर मुदत संपली असेल तरीही नियमाच्या अधीन राहून २४० दिवस अमेरिकेत काम करू शकतात. मात्र जर मुदतवाढ देण्यास विलंब झाल्यास कामगारांना मोठी अडचण होवू शकते.




DHS का निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे?अमेरिकेत देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत आहे. सध्याच्या धोरणाचा जर अंमल झाला तर मग मात्र पुराव्यांची जबाबदारी ही यूएससीस अधिकाऱ्यांवर येवू शकते. एखादा कामगार पात्र आहे का? याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. जर अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त पुरावे मागितले तर मग त्यांना द्यावे लागतील. अमेरिकेत बेकायदेशीर वास्तव करू नये यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.