दोन दिवसीय परिषदेत सात दक्षिणी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधी एकत्र आले: तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीप. त्याचा उद्देश प्रगतीचा आढावा घेणे, आव्हानांना तोंड देणे आणि शाश्वत ग्रामीण पेयजल सेवा अंमलबजावणीला चालना देणे हा होता.

त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणात, मंत्री पाटील यांनी 2019 च्या जल जीवन मिशनच्या शुभारंभामागील पंतप्रधानांच्या व्हिजनचे स्मरण केले, ज्याचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळपाणी उपलब्ध करून देणे आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की अंदाजे 160 दशलक्ष ग्रामीण कुटुंबांकडे आता नळाच्या पाण्याची जोडणी आहे, ज्यामुळे ग्रामीण जीवनात लक्षणीय सुधारणा होत आहे, विशेषतः महिलांसाठी.

मंत्र्यांनी नमूद केले की ही प्रादेशिक परिषद 1 आणि 2 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित पाण्यावरील विभागीय शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने आहे. या परिषदेच्या निर्णयांची राज्य, जिल्हा आणि गाव पातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण मिशनची वेळ डिसेंबर 2028 मध्ये संपेल यावर जोर देऊन त्यांनी राज्यांना शक्य असेल तेथे डिसेंबर 2027 पर्यंत उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.

पाटील यांनी नमूद केले की JJM 2.0 पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीपासून खात्रीशीर, शाश्वत पाणी सेवा वितरणाकडे एक संक्रमण दर्शवते. विशेषत: ऑपरेशन आणि देखभाल (O&M), संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि दीर्घकालीन ग्रामीण पाणी प्रणाली कार्यक्षमतेची खात्री करण्यासाठी राज्यांनी विहित संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

पात्र प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेला मंत्री महोदयांनी दुजोरा दिला. त्यांनी राज्यांना अंमलबजावणीला गती देण्याचे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे आवाहन केले.

पाण्याच्या सुरक्षेवर प्रकाश टाकत पाटील यांनी भूजल पुनर्भरण, पावसाचे पाणी साठवणे आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखालील जलसंधारणावर भर दिला. विकेंद्रित जलसंरचना संवर्धनाची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांनी जलसंचय जन भागीदारीचा उल्लेख केला. मंत्री महोदयांनी अधिक मजबूत विभागीय अभिसरण आणि स्त्रोत शाश्वततेमध्ये समुदायाच्या सहभागाचे आवाहन केले आणि अंमलबजावणीच्या आव्हानांसाठी सर्वोत्तम पद्धती आणि व्यावहारिक उपाय सामायिक करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले.

एन. आनंद, तामिळनाडूमधील ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज आणि जलसंपदा मंत्री, यांनी एकत्रित पाणी योजना आणि प्रणाली सुधारणांद्वारे ग्रामीण नळ जोडणीचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या राज्याच्या प्रगतीची रूपरेषा सांगितली. त्यांनी O&M, ओव्हरहेड टाक्यांची साफसफाई, समुदाय-आधारित पाण्याची गुणवत्ता चाचणी, पाणी सेवा शुल्क वसुली आणि जिल्हा-स्तरीय देखरेख यावरील उपक्रमांचे वर्णन केले. आनंद यांनी JJM 2.0 साठी तामिळनाडूच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्रासोबत सुरू असलेल्या सहकार्यावर प्रकाश टाकला.

DDWS चे सचिव अशोक KK मीना यांनी तिरुचिरापल्ली परिषदेचे वर्णन पाच प्रादेशिक परिषदांपैकी पहिले आहे ज्याचा उद्देश सप्टेंबरच्या शिखर परिषदेच्या निकालांना कृती करण्यायोग्य पायऱ्यांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने आहे. त्यांनी स्त्रोत शाश्वतता, प्रभावी O&M, आर्थिक स्थिरता, कुशल स्थानिक कार्यबल आणि ग्रामपंचायतींच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाला प्राधान्य दिले. मीना यांनी सुजलाम भारत आणि आंतर-मंत्रालय अभिसरण यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला.

NJJM चे अतिरिक्त सचिव आणि मिशन डायरेक्टर कमलकिशोर सोन यांनी सुधारणांचे प्रभावी क्षेत्रीय अंमलबजावणीमध्ये भाषांतर करणे आणि ग्रामीण विकास, पंचायती राज आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यांच्यातील समन्वय सुधारण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी जलस्रोतांचे नियमित मूल्यमापन, वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा प्रभावी वापर, ग्रामपंचायतींच्या महसुलात वाढ आणि O&M साठी शाश्वत वित्तपुरवठा करण्याचे आवाहन केले.

DDWS चे संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना परिषदेची उद्दिष्टे आणि प्रमुख चर्चांची माहिती दिली, त्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये परस्पर शिक्षण आणि समन्वय मजबूत करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदांना महत्त्व दिले. सामुदायिक मालकी, प्रभावी O&M आणि JJM 2.0 अंतर्गत आंतरविभागीय सहयोग यावर जोर देण्यासाठी त्यांनी कल्लानाई धरण आणि कावेरी जलप्रणालीच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा उल्लेख केला.

तामिळनाडूमधील जेजेएमचे मिशन डायरेक्टर दिनेश पोनराज ऑलिव्हर यांच्या स्वागत भाषणाने परिषदेची सुरुवात झाली. तामिळनाडूचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी या सत्रात सहभागी झाले होते.

DDWS चे संचालक हरी नारायण मुरुगुन यांनी JJM 2.0 ची दृष्टी आणि प्रमुख संरचनात्मक सुधारणा सादर केल्या आणि सुधारणा मापदंडांवर सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यांच्या सादरीकरणामध्ये संस्थात्मक बळकटीकरण, सेवा उपयुक्तता व्यवस्था, स्त्रोत शाश्वतता, पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रशासन, डिजिटल मॉनिटरिंग, क्षमता बांधणी आणि कामगार कौशल्ये यांचा समावेश होता.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे प्रादेशिक संचालक डॉ एम जयप्रकाशन यांनी ग्रामीण जलप्रणालीच्या O&M साठी कुशल स्थानिक कार्यबल विकसित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यात गावपातळीवरील कामगारांचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणन यांचा समावेश आहे.

DDWS चे संचालक YK सिंह यांनी आदिवासी आणि संवेदनशील वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी PM-JANMAN आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान यांसारख्या आदिवासी विकास उपक्रमांशी संरेखित करण्याच्या संधींवर चर्चा केली.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी VB-G RAM G अंतर्गत जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, स्त्रोत शाश्वतता आणि देखभाल हस्तक्षेप यासाठी संभाव्य अभिसरण सादर केले.

पंचायती राज मंत्रालयाचे संचालक विपुल उज्वल यांनी ग्रामीण पेयजल सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी O&M वित्तपुरवठा, ग्रामपंचायत विकास योजनांमध्ये एकत्रीकरण आणि वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा वापर यावर भर दिला. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रशिक्षण फ्रेमवर्कसह JJM 2.0 क्षमता-बांधणीचे अभिसरण देखील चर्चेत होते.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजीचे प्रकल्प संचालक फणी कुमार यांनी स्वदेशी लो टेम्परेचर थर्मल डिसॅलिनेशन (LTTD) तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले, ज्यात लक्षद्वीपमधील आठ प्लांट्स कमीतकमी पर्यावरणीय प्रभावासह सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवतात. बेटाच्या पाण्याची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि डिसॅलिनेशनचा संयोग करणारा अभिनव महासागर थर्मल एनर्जी कन्व्हर्जन प्रकल्पही त्यांनी सादर केला.

कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीपसह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी JJM 2.0 अंतर्गत सुधारणांवरील उपलब्धी, आव्हाने, सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रगती सामायिक केली. सादरीकरणांमध्ये योजना पूर्ण करणे, सुजलाम भारत सारखे डिजिटल उपक्रम, पाण्याच्या मालमत्तेचे जिओ-टॅगिंग, प्रमाणन, सेवा वितरण मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, समुदायाचा सहभाग, आणि टिकाऊपणाचे उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. सहभागींनी सुधारणांना गती देण्यासाठी आणि शाश्वत ग्रामीण पाणी सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन, अंमलबजावणी आव्हाने आणि कृती योजनांची देवाणघेवाण केली.

केंद्र-राज्य समन्वय वाढवण्यासाठी, आंतरविभागीय अभिसरणाला चालना देण्यासाठी आणि देशभरात शाश्वत ग्रामीण पेयजल सेवांसाठी JJM 2.0 सुधारणांना गती देण्यासाठी या परिषदेने एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.