म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : देशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दोन लाख जणांचा मृत्यू होतो. अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हेल्मेट व सीटबेल्टचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी शासकीय विभाग, उद्योग समूह आणि शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. हेल्मेट व सीटबेल्टशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी अंमलबजावणी करावी. तसेच ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही’ यांसारख्या उपाययोजनांचाही विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले.




जिल्हा नियोजन भवन येथे नागपूर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची आढावा बैठक गुरुवारी सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) आदित्य मिरखेलकर, महापालिकेच्या मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सप्रे म्हणाले, ‘केंद्र व राज्य शासनाने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी विविध धोरणे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ‘शून्य अपघात’ उद्दिष्ट ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. भारताच्या तुलनेत जपानमध्ये अपघात झाले तरी मृत्यूंचे प्रमाण कमी असते. त्याच धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यात अपघातांमधील मृत्यू कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. केवळ नियम करून चालणार नाही; प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक जनजागृती गरजेची आहे.’ उपाययोजनांबाबत तातडीने कार्यवाही करून डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

अपघातप्रवण जिल्ह्यांत नागपूर


देशातील अपघातप्रवण शंभर जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश असून, त्यात नागपूरचाही समावेश आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.